Overview
Launched in October 2025, Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana targets the 100 districts across India with the lowest agricultural productivity, many of which are in Bihar and eastern UP. The scheme takes a saturation approach, converging credit, infrastructure, soil health, and crop diversification interventions in one place for 1.7 crore farmers.
Key Benefits
- Focused soil health improvement programs in targeted districts
- Enhanced credit availability and KCC coverage push
- Post-harvest storage infrastructure development (warehouses, silos)
- Technology adoption support
- Crop diversification assistance and market linkage
Eligibility
- Farmers residing in any of the 100 identified low-productivity districts
- Priority to small and marginal farmers
How to Apply
- Scheme is delivered through existing departments and portals (PM-KISAN portal, DBT, KVKs)
- Farmers in targeted districts automatically benefit from enhanced state-level implementation
Notes
- Implementation is district-convergence based; not a separate application process for individual farmers
- Check if your district is among the 100 targeted districts
Sources / References
- PIB PM-DDKY announcement (October 2025): pib.gov.in
अवलोकन
अक्टूबर 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य भारत के उन 100 जिलों को शामिल करना है जहां कृषि उत्पादकता सबसे कम है, जिनमें से कई बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यह योजना व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए 1.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण, बुनियादी ढांचा, मृदा स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण संबंधी उपायों को एक ही स्थान पर एकीकृत करती है।
मुख्य लाभ
- लक्षित जिलों में मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए केंद्रित कार्यक्रम
- ऋण उपलब्धता में सुधार और केसीसी कवरेज को बढ़ावा देना
- फसल कटाई के बाद भंडारण अवसंरचना का विकास (गोदाम, साइलो)
- प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता
- फसल विविधीकरण सहायता और बाजार संपर्क
पात्रता
- चिन्हित 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में से किसी भी जिले में रहने वाले किसान
- छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता
आवेदन कैसे करें
- यह योजना मौजूदा विभागों और पोर्टलों (पीएम-किसान पोर्टल, डीबीटी, केवीके) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- लक्षित जिलों के किसानों को राज्य स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन से स्वतः ही लाभ मिलता है।
नोट्स
- कार्यान्वयन जिला-समन्वितीकरण पर आधारित है; यह व्यक्तिगत किसानों के लिए अलग आवेदन प्रक्रिया नहीं है।
- जाँच करें कि आपका जिला लक्षित 100 जिलों में शामिल है या नहीं।
स्रोत/संदर्भ
- पीआईबी पीएम-डीडीकेवाई घोषणा (अक्टूबर 2025): pib.gov.in
