Overview
PM KUSUM subsidises installation of solar-powered irrigation pump sets for farmers, replacing diesel pump dependency with clean energy. It has three components: Component A (solar power plants on farmer land), Component B (standalone solar pump sets), and Component C (solarising existing grid-connected pumps). Target is 34,800 MW capacity. The scheme was extended through March 2026.
Key Benefits
- Component B: 30% central subsidy + 30% state subsidy on solar pump sets (farmer pays 40%)
- For SC/ST and women farmers: higher subsidy shares
- Pumps up to 7.5 HP capacity covered
- No recurring fuel cost; energy is free after installation
- Farmer can sell surplus solar power back to the grid (Component A/C)
Eligibility
- Farmers with valid agricultural land and irrigation requirement
- For Component C: must have existing grid-connected pump
- For Component B: any farmer without grid electricity access for irrigation
How to Apply
- Apply through PM KUSUM portal: mnre.gov.in or state nodal agency portal
- For UP: apply via UPNEDA (UP New and Renewable Energy Development Agency)
- Submit land records, existing pump details (for Component C), and Aadhaar
Documents Required
- Aadhaar card
- Land records
- Bank passbook
- Existing pump details (for Component C)
Notes
- Implementation speed varies by state; check current availability with UPNEDA
- Approved vendors list available on state portals only
Sources / References
- MNRE official PM KUSUM page: mnre.gov.in/en/pradhan-mantri-kisan-urja-suraksha-evam-utthaan-mahabhiyaan-pm-kusum/
- PM KUSUM beneficiary list portal: mnreliveportal.hkapl.in
अवलोकन
पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप सेट लगाने पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे डीजल पंपों पर निर्भरता स्वच्छ ऊर्जा से कम हो जाती है। इसके तीन घटक हैं: घटक ए (किसानों की भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र), घटक बी (स्टैंडअलोन सौर पंप सेट) और घटक सी (मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से चलाना)। लक्ष्य 34,800 मेगावाट क्षमता का है। इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
मुख्य लाभ
- घटक बी: सौर पंप सेटों पर 30% केंद्रीय सब्सिडी + 30% राज्य सब्सिडी (किसान द्वारा 40% भुगतान)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए: सब्सिडी का अधिक हिस्सा
- 7.5 एचपी क्षमता तक के पंप इसमें शामिल हैं।
- ईंधन का कोई आवर्ती खर्च नहीं; स्थापना के बाद ऊर्जा निःशुल्क है।
- किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड को वापस बेच सकता है (कंपोनेंट ए/सी)।
पात्रता
- वैध कृषि भूमि और सिंचाई आवश्यकताओं वाले किसान
- घटक C के लिए: मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड पंप होना आवश्यक है
- घटक बी के लिए: कोई भी किसान जिसके पास सिंचाई के लिए ग्रिड बिजली की सुविधा नहीं है।
आवेदन कैसे करें
- पीएम कुसुम पोर्टल mnre.gov.in या राज्य नोडल एजेंसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
- उत्तर प्रदेश के लिए: यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के माध्यम से आवेदन करें।
- भूमि संबंधी अभिलेख, मौजूदा पंप का विवरण (घटक सी के लिए) और आधार कार्ड जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि अभिलेख
- बैंक पासबुक
- मौजूदा पंप का विवरण (घटक C के लिए)
नोट्स
- कार्यान्वयन की गति राज्यवार भिन्न-भिन्न है; कृपया यूपीएनईडीए से वर्तमान उपलब्धता की जाँच करें।
- अनुमोदित विक्रेताओं की सूची केवल राज्य पोर्टलों पर ही उपलब्ध है।
स्रोत/संदर्भ
- प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्रालय (MNRE) का आधिकारिक प्रधानमंत्री कुसुम सुरक्षा पृष्ठ: mnre.gov.in/en/pradhan-mantri-kisan-urja-suraksha-evam-utthaan-mahabhiyaan-pm-kusum/
- पीएम कुसुम लाभार्थी सूची पोर्टल: mnreliveportal.hkapl.in
