Overview
The Kisan Credit Card is a revolving credit facility provided by banks to farmers for meeting short-term agricultural credit needs covering seeds, fertilisers, pesticides, irrigation, farm equipment maintenance, and allied activities like dairy and fisheries. Short-term crop loans under KCC up to ₹3 lakh attract the government’s interest subvention, making the effective interest rate as low as 4% per annum for timely payers.
Key Benefits
- Flexible revolving credit limit based on land holding and crop value
- Crop loans up to ₹3 lakh at effective 7% per annum (before subvention)
- With 3% Prompt Repayment Incentive: effective rate drops to 4% per annum
- Covers crop production, post-harvest expenses, maintenance, and allied activities
- Personal accident insurance cover of ₹50,000 included with KCC
Eligibility
- All individual farmers, sharecroppers, tenant farmers, and oral lessees
- Joint Liability Groups (JLGs) and Self-Help Groups of farmers
- Fishermen and dairy farmers also eligible for KCC under expanded scope
- No minimum landholding requirement
How to Apply
- Visit nearest bank branch (any nationalised bank, RRB, or cooperative bank)
- Submit application form with land records, Aadhaar, and passport photo
- Bank assesses land holding, crop value, and credit limit
- KCC issued typically within 14 working days
Documents Required
- Aadhaar card
- Land records (Khasra/Khatauni/LPC)
- Passport-size photographs
- Bank account (if not already with that bank)
- Caste certificate (for priority category benefits)
Notes
- Renew KCC annually; non-renewal stops the interest subvention benefit
- Personal accident insurance of ₹50,000 is bundled; register nominee
- KCC is the single most important financial document a farmer should hold
Sources / References
- PIB Modified Interest Subvention Scheme (May 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2131989
- PIB KCC and MISS overview (May 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132139
- PRS India Agriculture Demand for Grants 2026: prsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grants-analysis-agriculture-and-farmers-welfare
अवलोकन
किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक परिचालित ऋण सुविधा है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि उपकरण रखरखाव और दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे समय पर भुगतान करने वालों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% प्रति वर्ष तक कम हो जाती है।
मुख्य लाभ
- भूमि स्वामित्व और फसल मूल्य के आधार पर लचीली परिक्रामी ऋण सीमा।
- 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण प्रभावी 7% प्रति वर्ष की दर पर (सब्सिडी से पहले) उपलब्ध हैं।
- शीघ्र भुगतान पर 3% प्रोत्साहन के साथ: प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।
- इसमें फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च, रखरखाव और संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।
- केसीसी के साथ ₹50,000 का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।
पात्रता
- सभी व्यक्तिगत किसान, बटाईदार, किरायेदार किसान और मौखिक पट्टेदार
- किसानों के संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह
- विस्तारित दायरे के तहत मछुआरे और दुधारू किसान भी केसीसी के लिए पात्र हैं।
- न्यूनतम भूमि स्वामित्व की कोई आवश्यकता नहीं है
आवेदन कैसे करें
- निकटतम बैंक शाखा में जाएं (कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, आरआरबी या सहकारी बैंक)।
- आवेदन पत्र के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट फोटो जमा करें।
- बैंक भूमि स्वामित्व, फसल मूल्य और ऋण सीमा का आकलन करता है।
- केसीसी आमतौर पर 14 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी/एलपीसी)
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- बैंक खाता (यदि उस बैंक में पहले से खाता नहीं है)
- जाति प्रमाण पत्र (प्राथमिकता श्रेणी के लाभों के लिए)
नोट्स
- केसीसी का वार्षिक नवीनीकरण कराएं; नवीनीकरण न कराने पर ब्याज सब्सिडी का लाभ बंद हो जाएगा।
- ₹50,000 का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है; नॉमिनी का पंजीकरण करें।
- किसान के पास होना सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज केसीसी है।
स्रोत/संदर्भ
- पीआईबी द्वारा संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (मई 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2131989
- पीआईबी केसीसी और एमआईएसएस का अवलोकन (मई 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132139
- पीआरएस इंडिया कृषि अनुदान मांग 2026: prsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grants-analysis-agriculture-and-farmers-welfare
