Overview
The National Mission on Natural Farming was approved as a centrally sponsored mission in November 2024, with Uttar Pradesh as an active implementing state. It promotes zero-external-input farming using cow-based preparations (Jeevamrit, Beejamrit, Ghanjeevamrit) and natural pest management. The mission targets 1 crore farmers across India, significantly reducing input costs while improving soil health.
Key Benefits
- Significant reduction in input costs; no chemical fertilisers or pesticides required
- Financial assistance for transition inputs (cow-based preparations, bio-inputs)
- Free training through KVKs, State Agriculture Universities, and Farmer Master Trainers
- PGS (Participatory Guarantee System) organic certification support via naturalfarming.dac.gov.in
- Better market price for natural/organic produce once certified
- Improved soil health and resilience to floods and drought over time
Eligibility
- All farmers in Uttar Pradesh willing to transition to natural farming methods
- Cluster-based implementation preferred (groups of 20-50 farmers for certification)
- Farmers with own cattle (for cow-based input preparation) given priority
How to Apply
- Register on the Natural Farming portal: naturalfarming.dac.gov.in
- Contact local KVK (Krishi Vigyan Kendra) for cluster formation and training schedule
- Attend mandatory training sessions on Jeevamrit/Beejamrit preparation
- Undergo PGS-India certification process for organic produce recognition
Documents Required
- Aadhaar card
- Land records
- Farmer Registration Number (UPFR)
- Declaration of intent to stop chemical inputs
Notes
- NMNF is newly launched (November 2024); implementation guidelines and district rollout are still expanding
- Best suited for farmers willing to commit to a 3-year transition period
- Output: lower costs + premium market prices once certified as natural produce
Sources / References
- PIB National Mission on Natural Farming launch (November 2024): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077094
- PIB NMNF implementation update (November 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146937
- Official Natural Farming portal: naturalfarming.dac.gov.in
अवलोकन
प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन को नवंबर 2024 में केंद्र प्रायोजित मिशन के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश एक सक्रिय कार्यान्वयन राज्य है। यह मिशन गाय आधारित औषधियों (जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत) और प्राकृतिक कीट प्रबंधन का उपयोग करके शून्य बाह्य इनपुट वाली खेती को बढ़ावा देता है। इस मिशन का लक्ष्य भारत भर में 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना है, जिससे इनपुट लागत में काफी कमी आए और साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो।
मुख्य लाभ
- इनपुट लागत में उल्लेखनीय कमी; किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं।
- संक्रमणकालीन सामग्रियों (गाय आधारित उत्पाद, जैव-सामग्री) के लिए वित्तीय सहायता
- कृषि एवं कृषि केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और किसान मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण।
- प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक कृषि हेतु PGS (सहभागी गारंटी प्रणाली) जैविक प्रमाणन सहायता उपलब्ध है।
- प्राकृतिक/जैविक उत्पादों को प्रमाणित होने के बाद बेहतर बाजार मूल्य मिलता है।
- समय के साथ मिट्टी की सेहत में सुधार और बाढ़ व सूखे के प्रति उसकी सहनशीलता में वृद्धि
पात्रता
- उत्तर प्रदेश के सभी किसान प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के इच्छुक हैं
- क्लस्टर-आधारित कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाती है (प्रमाणन के लिए 20-50 किसानों के समूह)।
- जिन किसानों के पास अपने पशु हैं (गाय आधारित इनपुट तैयार करने के लिए), उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें
- प्राकृतिक खेती पोर्टल पर पंजीकरण करें: naturalfarming.dac.gov.in
- क्लस्टर गठन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) से संपर्क करें।
- जीवमृत/बीजामृत की तैयारी से संबंधित अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें।
- जैविक उत्पादों की मान्यता के लिए पीजीएस-इंडिया प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि अभिलेख
- किसान पंजीकरण संख्या (यूपीएफआर)
- रासायनिक इनपुट को रोकने के इरादे की घोषणा
नोट्स
- एनएमएनएफ को हाल ही में लॉन्च किया गया है (नवंबर 2024); इसके कार्यान्वयन दिशानिर्देश और जिला स्तर पर इसका विस्तार अभी भी जारी है।
- यह योजना उन किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है जो 3 साल की संक्रमण अवधि के लिए प्रतिबद्ध होने को तैयार हैं।
- परिणाम: कम लागत + प्राकृतिक उत्पाद के रूप में प्रमाणित होने पर प्रीमियम बाजार मूल्य
स्रोत/संदर्भ
- पीआईबी का प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ (नवंबर 2024): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077094
- पीआईबी एनएमएनएफ कार्यान्वयन अपडेट (नवंबर 2025): pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146937
- प्राकृतिक खेती का आधिकारिक पोर्टल: naturalfarming.dac.gov.in
