Overview
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is the Government of India’s direct income support scheme for all landholding farmer families across the country. It provides ₹6,000 per year in three installments of ₹2,000 each, credited directly into the farmer’s Aadhaar-linked bank account every 4 months. The 21st installment was released in November 2025 to approximately 9 crore farmers.
Key Benefits
- ₹6,000 per year per farmer family, paid in three installments of ₹2,000
- Direct Bank Transfer; no middlemen
- Covers all landholding farmers regardless of crop or land size (with certain exclusions)
- 21st installment released November 2025; 22nd expected around February-March 2026
Eligibility
- Landholding farmer families (husband, wife, minor children)
- Must have cultivable land in the state land records
- Exclusions: income taxpayers, institutional landholders, retired pensioners drawing ₹10,000+/month, constitutional post holders
How to Apply
- Register at pmkisan.gov.in or nearest Common Service Centre (CSC)
- Link Aadhaar with bank account
- Complete mandatory e-KYC at portal or CSC
- Farmer ID (AgriStack) linkage now required for UP farmers
Documents Required
- Aadhaar card
- Land records
- Bank passbook (Aadhaar-linked)
- Farmer ID (UPFR for UP farmers)
Notes
- e-KYC is mandatory annually to continue receiving installments
- Check installment status at pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx
Sources / References
- Official PM-KISAN portal: pmkisan.gov.in
- PIB press release on 21st installment (November 2025): pib.gov.in
अवलोकन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता योजना है। इसके तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है, जो हर 4 महीने में किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। इस योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में लगभग 9 करोड़ किसानों को जारी की गई थी।
मुख्य लाभ
- प्रत्येक किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000, ₹2,000 की तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
- सीधा बैंक ट्रांसफर; कोई बिचौलिए नहीं
- इसमें फसल या भूमि के आकार की परवाह किए बिना सभी भूमिधारक किसान शामिल हैं (कुछ अपवादों के साथ)।
- 21वीं किस्त नवंबर 2025 में रिलीज़ हुई; 22वीं किस्त फरवरी-मार्च 2026 के आसपास आने की उम्मीद है।
पात्रता
- भूमिधारक किसान परिवार (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे)
- राज्य के भूमि अभिलेखों में कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है।
- छूट प्राप्त: आयकरदाता, संस्थागत भूमिधारक, ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, संवैधानिक पदधारक
आवेदन कैसे करें
- pmkisan.gov.in पर या अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करें।
- आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें
- पोर्टल या सीएससी पर अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
- उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब फार्मर आईडी (एग्रीस्टैक) लिंकेज अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि अभिलेख
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़ी हुई)
- किसान आईडी (उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यूपीएफआर)
नोट्स
- किश्तों को प्राप्त करना जारी रखने के लिए वार्षिक रूप से ई-केवाईसी अनिवार्य है।
- किस्त की स्थिति जानने के लिए pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx पर जाएं।
स्रोत/संदर्भ
- प्रधानमंत्री-किसान का आधिकारिक पोर्टल: pmkisan.gov.in
- पीआईबी की 21वीं किस्त (नवंबर 2025) संबंधी प्रेस विज्ञप्ति: pib.gov.in
